मेहरमा (गोड्डा): झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पाण्डेय सिंह ने कहा राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि समाज के हरेक नागरिक को न्याय, सम्मान और सरकारी योजनाओं का लाभ बगैर किसी भेदभाव के मिले। उन्होंने कहा कि न्याय किसी वर्ग, जाति, धर्म या लिंग का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्रदत्त समान अधिकार है। कानून तभी सार्थक माना जाएगा जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। यह बातें मंत्री ने मेहरमा प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप का उद्घाटन करते हुए कही। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर शुरू किया गया।
उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग जानकारी के अभाव में अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते। ऐसे में इस प्रकार के कानूनी सशक्तिकरण शिविर लोगों को जागरूक करने, उन्हें विधिक सहायता उपलब्ध कराने और न्याय तक उनकी सहज पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। उन्होंने उपस्थित नागरिकों से अपील की कि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें और उनका लाभ लेकर अपने जीवन को अधिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाएं। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों एवं स्वीकृति पत्रों का वितरण किया गया। अबुआ आवास योजना के लाभुकों का गृह प्रवेश कराया गया, स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया ,पात्र लाभुकों को राशन कार्ड एवं श्रम कार्ड सहित अन्य परिसंपत्तियों का वितरित किया गया।
इसके अतिरिक्त छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से साइकिलों का वितरण किया गया, वहीं दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराकर उनके सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर जीवन को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई। शिविर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं चिकित्सा परामर्श की भी व्यवस्था की गई, जिससे बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ प्राप्त किया। शिविर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लेकर निःशुल्क विधिक परामर्श, अधिकारों की जानकारी तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया।
अपने संबोधन के अंत में मंत्री दीपिका पाण्डेय सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार पारदर्शी, संवेदनशील एवं जवाबदेह प्रशासन के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक न्याय, अधिकार, सम्मान और विकास का लाभ पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रकार के जनहितकारी शिविर समाज में विधिक जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ नागरिकों और शासन के बीच विश्वास को और मजबूत करेंगे।
