मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांगः दिसंबर में विस सत्र के पहले जारी करें अधिसूचना
जमशेदपुर। जमशेदपुर को महानगरपालिका घोषित करने की मांग उठी है। इसके लिए जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमशेदपुर को महानगरपालिका घोषित करने की अधिसूचना शीघ्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243जेडई के प्रावधानों के अनुरूप जमशेदपुर और आसपास के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर महानगर योजना समिति का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि दिसंबर में विधानसभा के आगामी सत्र से पहले इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाए, ताकि क्षेत्र के समग्र और एकीकृत विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।
सरयू राय ने कहा कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, मानगो नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद तथा बागबेड़ा, सुंदरनगर और गोविंदपुर सहित आसपास के क्षेत्रों को एकीकृत विकास योजना के दायरे में लाने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों के बीच भौगोलिक और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी परस्पर निर्भरता को देखते हुए महानगरपालिका की व्यवस्था और महानगर योजना समिति का गठन समय की मांग है।
सरयू राय ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि उन्होंने 5 अगस्त 2022 को विधानसभा में इस संबंध में गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया था। सरकार ने अपने जवाब में स्वीकार किया था कि संविधान के अनुच्छेद 243ZE में महानगर योजना समिति के गठन का प्रावधान है। सरकार ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद, आदित्यपुर नगर निगम तथा बागबेड़ा, सुंदरनगर और गोविंदपुर सहित आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर महानगर योजना समिति गठित करने की आवश्यकता का उल्लेख किया था। हालांकि, उस समय सरकार ने कहा था कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद में निर्वाचित बोर्ड नहीं हैं। आदित्यपुर नगर निगम के निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल भी अगले वर्ष समाप्त होने वाला था। इन परिस्थितियों का हवाला देते हुए सरकार ने बताया था कि महानगर योजना समिति के गठन का कोई प्रस्ताव उस समय विचाराधीन नहीं था।
सरयू राय ने कहा कि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद, आदित्यपुर नगर निगम और कपाली नगर परिषद के चुनाव हो चुके हैं।
सरयू राय ने मुख्यमंत्री से मांग की कि वे संविधान के प्रावधानों के अनुरूप जमशेदपुर को महानगरपालिका बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं और दिसंबर में विधानसभा सत्र से पहले अधिसूचना जारी करें। सरयू राय ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास मुख्यमंत्री के साथ-साथ नगर विकास मंत्री का दायित्व भी है। इसलिए इस विषय पर शीघ्र निर्णय लिया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने निर्धारित समय तक अधिसूचना जारी नहीं की, तो वे आगामी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को फिर से उठाएंगे।
