रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से 62 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को चर्चा के उपरांत मंजूरी प्रदान की गयी । बैठक संपन्न होने के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में छात्रों के विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों हेतु “Statute for health Care Management and Mental Wellbeing-2026” की स्वीकृति दी गई। वहीं एक प्रस्ताव में राज्य के सभी थानों में CCTV कैमरा के अधिष्ठापन के लिए कुल एक करोड़ सतरह लाख बावन हजार आठ सौ मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। एक प्रस्ताव में विदेश यात्रा पर जाने वाले सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। वहीं राज्य कर्मियों की वेतन विसंगति, सेवा शर्तों में एकरूपता एवं ACP/MACP संबंधी मामलों के निराकरण हेतु पूर्व गठित समितियों को विलोपित करते हुए नई उच्च स्तरीय समिति के पुनर्गठन की स्वीकृति
विकसित भारत-जी राम जी योजना अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारियों / कर्मियों को देय मासिक मानदेय में संशोधन की स्वीकृति प्रदान करने की मंजूरी दी गई।
चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में पेयजलापूर्ति की समस्या के निदान हेतु राज्य के 263 प्रखण्डों में 7890 चापाकलों के अधिष्ठापन हेतु अनुमानित प्राक्कलित राशि छियानवे करोड़ चौवन लाख सत्तर हजार आठ सौ दस रुपए मात्र पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड मेडिको सिटी हेतु संबद्ध Infrastructure के निर्माण हेतु रूपये दो अरब चौरासी करोड़ सतरह लाख चौबीस हजार नौ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में उग्रवादियों द्वारा प्रत्यर्पण हेतु प्रोत्साहन राशि मद में संभावित कुल व्यय दो करोड़ पचास लाख रूपये मात्र झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।
षष्ठम झारखण्ड विधानसभा का षष्ठम (मानसून) सत्र के क्रम में नवंबर 25 एवं 26 को सदन की विशेष बैठक आहूत किये जाने पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।
‘झारखण्ड नगरपालिका भूमि/भवन स्थानान्तरण अधिभार नियमावली, 2026’ के गठन की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड विधान मण्डल द्वारा दिनांक 24 जुलाई.2019 को यथापारित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त्त विनियमन) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 को वापस लेने की स्वीकृति दी गई।
वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजनान्तर्गत सदर अस्पताल, राँची में कैथ लैब के अधिष्ठापन एवं क्रय की योजना के लिए स्वीकृत राशि 7,00,00,000/- रूपये से 41.42% अधिक यानि कुल 9,90,00,000/- (नौ करोड़ नब्बे लाख) रूपये पर कार्य आवंटित करने की स्वीकृति दी गई।
राज्य के आदिवासी बहुल गाँवों के अविद्युतीकृत टोलों / घरों के विद्युतीकृत करने हेतु धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) योजना हेतु प्राक्कलित राशि रु० 184.52 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
