खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन बिल, 2026 के खिलाफ झामुमो शुरू करेगा बड़ा आंदोलन
रांची। केंद्र सरकार द्वारा काला कानून “खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026“ के लोकसभा एवं राज्यसभा से पारित होने के विरोध मे झामुमो रांची जिलाकी बैठक मे खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 के प्रभावों एवं परिणाम पर चर्चा के साथ बिल के वापस लेने हेतु आंदोलन की रणनीति पर चर्चा कर सुझाव मांगा गया।
बैठक मे मुख्य रूप से उपस्थित राज्य सभा सांसद डॉ महुआ माजी, केंद्रीय सदस्य सह जिला/ महानगर संयोजक मंडली सदस्य अश्विनी शर्मा, केंद्रीय सदस्य सह जिला/ महानगर संयोजक मंडली सदस्य हेमलाल मेहता, केंद्रीय सदस्य सह जिला/ महानगर संयोजक मंडली सदस्य पवन जेडीया, केंद्रीय सदस्य सह महानगर संयोजक मंडली सदस्य अंतु तिर्की, केंद्रीय सदस्य समनूर मंसूरी, जिला संयोजक मंडली सदस्य जयवंत तिग्गा, जिला संयोजक मंडली सदस्य धर्मेंद्र सिंह, जिला/ महानगर संयोजक मंडली सदस्य नयनतारा उरांव, जिला संयोजक मंडली सदस्य सोनू मुंडा, जिला संयोजक मंडली सदस्य झब्बूलाल महतो शामिल हुए। उपस्थित सांसद डॉ महुआ माजी जी ने कहा केंद्र सरकार द्वारा पारित काला कानून से अपने चंद पूंजीपतियों के लाभ के लिए लाया है। सदन मे चालाकी से इस बिल को लाया गया और बगैर बहस के इस बिल को पास कराया। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अनेकों जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है,। बिल के लागू होने से राज्य को राजस्व की कमी के कारण योजनाओं के बंद होने की भी आशंका है। इसलिए सभी को एकजुट होकर पार्टी के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की आवश्यकता है।
बिल के लागू होने से झारखंड सरकार को रॉयल्टी के रूप में मिलने वाले शेष का राशि नहीं मिलेगा केंद्र सरकार द्वारा खान एवं खनिज विधेयक 2026 बिल को लागू करने से राज्य से निकलने वाले खनिज संपदा से टैक्स राज्य को नहीं मिलने पर विकास की गति रुक जाएगी और झारखण्ड सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकार योजनाओं पर सीधा असर पड़ेगा : मुख्य रूप से मंईयां सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं बंद हो जाएगी। बैठक मे सभी पदाधिकारियों और वक्ताओं ने कहा यह विधेयक राज्य के खनिज संपदा पर राज्य के अधिकार को प्रभावित करने वाला है। राज्य के हितों और अधिकार की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जायेगी। बैठक को संबोधित करते हुए जिला संयोजक मंडली प्रमुख मुस्ताक आलम ने कहा बिल के कानून बनने से झारखंड के हक अधिकार का हनन होगा, एवं राजस्व के नुकसान से राज्य सरकार द्वारा संचालित अनेकों जनकल्याणकारी योजनाएं बंद हो सकती है। इस काले कानून को वापस लेने के लिए हम सभी लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, जनजागरण कार्यक्रम, पुतला दहन कार्यक्रम एवं झामुमो केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा निर्देशित कार्यक्रम करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही बैठक में निम्न प्रस्ताव आए । जिला एवं महानगर कमेटी का गठन जल्द करने की मांग केंद्रीय नेतृत्व से किया जाए। सभी प्रखंड समिति पंचायत स्तर तक खान एवं खनिज (विकास – विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के विरोध मे तय समय पर जन जागरण अभियान चलाएगी। सभी प्रखंड समिति प्रखंड मुख्यालय मे इस काले कानून के विरोध तय समय पर धरना प्रदर्शन करना सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रखंड मे तय समय पर पुतला दहन कार्यकम करना सुनिश्चित करेंगे। जिला समिति द्वारा जिला मुख्यालय में तय समय पर पुतला दहन कार्यक्रम करेंगे। जिला मुख्यालय मे तय समय पर धरना प्रदर्शन करना करेंगे। केंद्रीय नेतृव द्वारा निर्देशित जो भी कार्यक्रम खान एवं खनिज (विकास – विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के विरुद्ध होगा उसे पूरी मुस्तैदी के साथ करेंग।
